07 May, 2022
by Ardh Sainik News
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के साथ सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने अपने एक फैसले में कहा है कि VPN कंपनियों को यूजर्स का डाटा पांच सालों तक सुरक्षित रखना होगा और जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को देना होगा। अब सरकार के इस फैसले पर कुछ प्रमुख VPN कंपनियों ने आपत्ति जताई है। NordVPN जैसी कई बड़ी कंपनियों ने कहा है कि यदि सरकार अपने फैसले नहीं बदलती है या कोई दूसरा विकल्प नहीं देती है तो उन्हें भारतीय बाजार से अपना बिजनेस समेटने पर मजबूर होना पड़ेगा।
