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भारत 31 मई 2022 तक विदेशी बैंक खाते में जमा करने के मामले में 8,468 करोड़ रुपये अघोषित आय को कर के दायरे में लाया गया है और 1,294 करोड़ रुपये का दंड लगाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में बताया, "31 मई 2022 तक कालाधन और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 368 मामलों का आकलन पूरा हो गया है और 14,820 करोड़ रुपये कर की मांग रखी गई है।"
सीतारमण ने कहा कि कालाधन और कर अधिरोपण अधिनियम 2015 के तहत 648 घोषणाएं की गई हैं जिसमें 4,164 करोड़ रुपये की विदेशी परिसंपत्ति शामिल थी। उन्होंने कहा कि यह योजना 30 सितंबर 2015 को बंद कर दी गई थी। ऐसे मामलों में कर और दंड के रूप में लगभग 2,476 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की गई थी।